राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के भुगतान में अनपेक्षित देरी का सामना करना पड़ रहा है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि भुगतान 25 दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण इसमें विलंब हुआ है। सरकार इस बार लाभार्थियों की सूची की कड़ाई से पुनः जांच (स्क्रूटनी) कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिले।
विवरण: एक नजर में
पूरी स्थिति को नीचे दी गई तालिका में समझा जा सकता है:
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राजस्थान |
| प्रतीक्षित किस्त | 5वीं किस्त (₹1,000) |
| पिछली किस्त | 18 अक्टूबर 2025 (लगभग 74 लाख किसानों को) |
| वर्तमान स्थिति | भुगतान में देरी; लाभार्थियों की सूची की पुनः जांच जारी |
| मुख्य कारण | ई-केवाईसी (e-KYC) और भूमि रिकॉर्ड (लैंड सीडिंग) की प्रक्रिया पूरी न होना |
| संभावित प्रभाव | लगभग 9 लाख अपात्र किसानों का नाम कट सकता है; लाभार्थी संख्या घटकर ~65 लाख रह सकती है |
भुगतान में देरी का कारण और स्क्रूटनी प्रक्रिया
देरी का मुख्य कारण लाभार्थियों की एक ताजा और सख्त जांच प्रक्रिया है। सरकार इस बात की पुष्टि कर रही है कि जिन किसानों ने आवश्यक ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक ‘नो योर कस्टमर’ प्रक्रिया) पूरी नहीं की है या जिनका भूमि रिकॉर्ड (लैंड सीडिंग) सही और अद्यतन नहीं है, उन्हें अस्थायी रूप से लाभार्थी सूची से बाहर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य योजना के धन का दुरुपयोग रोकना और सहायता को वास्तविक जरूरतमंद छोटे व सीमांत किसानों तक पहुंचाना है।
योजना का संक्षिप्त विवरण
इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹3,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो ₹1,000 की तीन किस्तों में दी जाती है। यह राशि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (₹6,000/वर्ष) के अतिरिक्त है, जिससे किसानों को कुल ₹9,000 वार्षिक सहायता मिलती है। मूल रूप से, जो किसान पीएम-किसान योजना के पात्र हैं, वे इस योजना के भी पात्र माने जाते हैं।
पात्र किसानों के लिए अगले कदम और सलाह
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अपनी स्थिति ऑनलाइन जांचें: किसान आधिकारिक राज सहकार पोर्टल या जन सूचना पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर या जन आधार नंबर डालकर अपना लाभार्थी स्थिति (बेनिफिशियरी स्टेटस) चेक कर सकते हैं।
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ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड पूरे कराएँ: यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है या आपका भूमि रिकॉर्ड (खसरा खतौनी) अपडेट नहीं है, तो इसे तुरंत पूरा कराने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि कार्यालय, पटवारी या ई-मित्र केंद्र से संपर्क करें।
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धैर्य रखें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें: भुगतान की सटीक नई तिथि की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। आपकी सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर ही राशि आपके खाते में भेजी जाएगी।
निष्कर्ष:
हालांकि 5वीं किस्त में हुई देरी ने किसानों की चिंता बढ़ाई है, लेकिन यह कदम योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जरूरी है। सभी पात्र किसानों से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेज अद्यतन रखें और आधिकारिक पोर्टल पर अपनी स्थिति की नियमित जांच करते रहें। जिन किसानों के नाम सूची में हैं, उन्हें निर्धारित तिथि पर राशि मिल जाएगी।
